नई दिल्ली।
उत्तर प्रदेश समेत पांच राज्यों में 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी और प्रशासनिक हलचल तेज हो गई है।
आयोग की तैयारियों और CBSE बोर्ड परीक्षा की तारीखों के बीच चुनाव कार्यक्रम को लेकर नई अटकलें शुरू हो गई हैं।
गोवा, मणिपुर, पंजाब, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं।
चुनाव आयोग ने इन राज्यों में चुनावी ड्यूटी से जुड़े अधिकारियों के तबादले के निर्देश भी जारी किए हैं।
इससे साफ है कि चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं।
हालांकि, जनवरी 2027 के पहले सप्ताह में मतदान कराने की कोई आधिकारिक घोषणा नहीं हुई है।
चुनाव की तारीखों पर अंतिम फैसला चुनाव आयोग ही करेगा।
चुनाव की तारीखों पर CBSE डेटशीट का असर
निर्वाचन कार्यक्रम को लेकर चर्चा तेज होने की एक बड़ी वजह CBSE की बोर्ड परीक्षा है।
CBSE ने 2027 की 10वीं और 12वीं की डेटशीट 6 नवंबर को जारी की है।
– 10वीं की मुख्य परीक्षा: 16 फरवरी से 9 मार्च 2027।
– 12वीं की परीक्षा: 16 फरवरी से 9 अप्रैल 2027।
– सामान्य स्कूलों में प्रैक्टिकल परीक्षाएं: 1 जनवरी से 13 फरवरी 2027।
ऐसे में चुनाव आयोग को परीक्षा केंद्रों, शिक्षकों और प्रशासनिक कर्मचारियों की उपलब्धता का भी ध्यान रखना होगा।
हालांकि, बोर्ड परीक्षाओं के कारण चुनाव जनवरी में ही कराने की बाध्यता नहीं है।
फरवरी या मार्च में भी परीक्षा कार्यक्रम के अनुरूप मतदान की तारीखें तय की जा सकती हैं।
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पांचों राज्यों में कब खत्म होगा विधानसभा का कार्यकाल?
राज्य विधानसभा कार्यकाल की अंतिम तारीख
मणिपुर 13 मार्च 2027
गोवा 14 मार्च 2027
पंजाब 16 मार्च 2027
उत्तराखंड 28 मार्च 2027
उत्तर प्रदेश 22 मई 2027
चार राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है।
उत्तर प्रदेश में विधानसभा का कार्यकाल मई तक है।
इसलिए पांचों राज्यों में एक साथ चुनाव कराने का कार्यक्रम तय करना चुनाव आयोग के लिए महत्वपूर्ण होगा।
चुनाव आयोग ने शुरू की प्रशासनिक तैयारी
27 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने पांचों राज्यों को चुनावी कार्य से जुड़े अधिकारियों के तबादले के निर्देश दिए थे।
इनमें जिला निर्वाचन अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी, एसडीएम, तहसीलदार और पुलिस अधिकारी शामिल हैं।
निर्देश के मुताबिक, अपने गृह जिले में तैनात या निर्धारित अवधि से अधिक
समय तक एक ही जिले में काम कर चुके अधिकारियों को हटाया जाना है।
यह कदम निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने की तैयारियों का हिस्सा है।
जनवरी में चुनाव कराने की चर्चा क्यों?
जनवरी में चुनाव कराने की संभावना पर चर्चा के पीछे कुछ अहम वजहें हैं।
1. 4 राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मार्च में समाप्त हो रहा है।
2. फरवरी से CBSE की बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो जाएंगी।
3. जनवरी में चुनाव कराने से पहले प्रशासनिक तैयारियों के लिए समय मिल सकता है।
4. ठंड और घने कोहरे के कारण मतदान और चुनाव प्रचार की व्यवस्था चुनौतीपूर्ण हो सकती है।
5. पांचों राज्यों में मतदाता सूची के पुनरीक्षण का काम भी चुनावी तैयारियों का हिस्सा है।
बीजेपी ने उम्मीदवारों के नाम किए फाइनल?
चुनावी तैयारियों के बीच बीजेपी की रणनीति और संभावित उम्मीदवारों को लेकर भी चर्चाएं हैं।
हालांकि, अभी पांचों राज्यों के लिए बीजेपी की अंतिम उम्मीदवार सूची जारी होने की पुष्टि नहीं है।
इसलिए इसे पार्टी की चुनावी तैयारी और संभावित दावेदारों की सक्रियता के रूप में ही देखा जाना चाहिए।
चुनाव आयोग के सामने होंगी ये चुनौतियां
– बोर्ड परीक्षाओं और मतदान कार्यक्रम में तालमेल।
– ठंड और कोहरे में मतदान प्रतिशत बनाए रखना।
– इलेक्शन ड्यूटी के लिए कर्मचारियों की उपलब्धता।
– पांचों राज्यों में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान।
– उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य में चरणबद्ध मतदान की व्यवस्था।
फिलहाल सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पांच राज्यों में चुनावी तैयारियां शुरू हो चुकी हैं,
लेकिन जनवरी के पहले सप्ताह में मतदान की तारीख अभी तय नहीं है।
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