इसराइल में नई सरकार बनाने की राजनीतिक कवायद के बीच अरब राजनीतिक दलों ने पूर्व सैन्य प्रमुख गादी आइज़नकोट का समर्थन करके सबको चौंका दिया है। दिलचस्प बात यह है कि आइज़नकोट भी फलस्तीन, गाजा और हमास जैसे मुद्दों पर अरब दलों की कई अपेक्षाओं से अलग रुख रखते हैं। वह नेतन्याहू की युद्ध कैबिनेट का हिस्सा भी रह चुके हैं। इसके बावजूद अरब पार्टियों ने उन्हें प्रधानमंत्री पद के लिए समर्थन दिया। इसकी सबसे बड़ी वजह आइज़नकोट की नीतियों से सहमति नहीं, बल्कि बिन्यामिन नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखने की राजनीतिक रणनीति मानी जा रही है।
इसराइल के राष्ट्रपति इसाक हर्ज़ोग ने 8 नवंबर को आइज़नकोट को सरकार बनाने का औपचारिक न्योता दिया। उन्हें सरकार बनाने के लिए 28 दिन मिले हैं। जरूरत पड़ने पर राष्ट्रपति उन्हें 14 दिन का अतिरिक्त समय भी दे सकते हैं। 120 सदस्यीय नेसेट में बहुमत के लिए 61 सांसदों का समर्थन जरूरी है। राष्ट्रपति के सामने हुई राजनीतिक दलों की सिफारिशों में आइज़नकोट को 67 और नेतन्याहू को 46 सांसदों का समर्थन मिला था। हालांकि, 67 सांसदों की सिफारिश का अर्थ यह नहीं है कि सभी दल सरकार में शामिल होने को तैयार हैं।
अरब पार्टियों ने आइज़नकोट का समर्थन क्यों किया?
इस सवाल का जवाब इसराइल की मौजूदा घरेलू राजनीति में छिपा है। अरब पार्टियों के लिए इस बार प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार की नीतियों से पूरी सहमति जताने से ज्यादा अहम नेतन्याहू की सरकार को बदलना है।
इसराइल की अरब आबादी के प्रतिनिधित्व का दावा करने वाली पार्टियों के नेताओं ने मौजूदा सरकार के दौरान भेदभाव, नस्लीय बयानबाजी, अपराध और अरब समुदाय की सुरक्षा जैसे मुद्दे उठाए हैं। उनका मानना है कि नेतन्याहू के नेतृत्व वाले गठबंधन के सत्ता में बने रहने से इन समस्याओं का समाधान मुश्किल होगा।
अरब ज्वाइंट लिस्ट के अध्यक्ष यूसुफ जबारीन ने इस राजनीतिक स्थिति को विकल्पों की मजबूरी बताते हुए कहा था कि उनके सामने अच्छे और बेहतर विकल्पों के बीच चुनाव नहीं है, बल्कि खराब और उससे भी खराब विकल्पों में से चुनना है। उनका यह बयान बताता है कि आइज़नकोट को समर्थन देना उनकी नीतियों का पूर्ण समर्थन नहीं, बल्कि राजनीतिक बदलाव की कोशिश है।
नेतन्याहू को सत्ता से बाहर रखना पहली प्राथमिकता
अरब दलों के लिए नेतन्याहू का विरोध केवल सरकार बदलने तक सीमित नहीं है। उनका आरोप है कि मौजूदा गठबंधन के कार्यकाल में अरब नागरिकों के खिलाफ भेदभाव और राजनीतिक बयानबाजी बढ़ी है। इसके अलावा अरब समाज में अपराध और हिंसा की समस्या, आवास संकट तथा राजनीतिक प्रतिनिधित्व जैसे मुद्दे भी उनके लिए महत्वपूर्ण हैं।
ज्वाइंट लिस्ट के नेताओं ने राष्ट्रपति के सामने अपनी चिंताएं रखीं और कहा कि उनके मतदाता बदलाव चाहते हैं। पार्टी के नेताओं ने यह भी स्पष्ट किया कि आइज़नकोट के साथ कई मुद्दों पर मतभेद हैं, लेकिन नेतन्याहू की वापसी रोकना उनके लिए बड़ी राजनीतिक प्राथमिकता है।
इसलिए अरब पार्टियों का समर्थन किसी साझा विचारधारा पर आधारित गठबंधन की तरह नहीं, बल्कि संसद में सत्ता परिवर्तन के लिए एक रणनीतिक कदम के रूप में देखा जा रहा है।
क्या आइज़नकोट की नीतियां नेतन्याहू जैसी ही सख्त हैं?
गादी आइज़नकोट इसराइल के पूर्व सेना प्रमुख रह चुके हैं और नेतन्याहू की युद्ध कैबिनेट में भी शामिल थे। इस वजह से फलस्तीन के मुद्दे पर उनके रुख को लेकर अरब और फलस्तीन समर्थक हलकों में सवाल उठते रहे हैं।
हालांकि, दोनों नेताओं के बीच राजनीतिक और सैन्य रणनीति को लेकर मतभेद भी सामने आए हैं। आइज़नकोट ने गाजा में युद्ध के संचालन और वेस्ट बैंक में फलस्तीनियों के खिलाफ हिंसा के मुद्दे पर नेतन्याहू सरकार की आलोचना की है। उन्होंने नेतन्याहू की सरकार में शामिल कुछ दक्षिणपंथी नेताओं की नीतियों से भी दूरी दिखाई है।
इसका अर्थ यह नहीं है कि आइज़नकोट फलस्तीन के मुद्दे पर अरब पार्टियों के सभी विचारों से सहमत हैं। उनका सैन्य और सुरक्षा संबंधी दृष्टिकोण अलग है। इसलिए अरब दलों का समर्थन उनकी पूरी राजनीतिक विचारधारा को स्वीकार करने के बजाय सीमित राजनीतिक उद्देश्य से जुड़ा हुआ है।
अरब पार्टियां सरकार में शामिल क्यों नहीं होना चाहतीं?
अरब पार्टियों के सामने एक और चुनौती है। अगर वे ऐसी सरकार में शामिल होती हैं जिसकी फलस्तीन, गाजा और सुरक्षा संबंधी नीतियों से उनके मतदाता सहमत नहीं हैं, तो उन्हें अपने ही राजनीतिक आधार के सवालों का सामना करना पड़ सकता है।
इसीलिए ज्वाइंट लिस्ट ने संकेत दिया है कि वह सरकार में शामिल होने के बजाय बाहर से समर्थन देने के विकल्प को प्राथमिकता दे सकती है। पार्टी के नेता अहमद तिबी ने कहा है कि वे बाहर से समर्थन देकर सरकार को स्थिरता देने पर विचार कर सकते हैं, लेकिन ऐसा समर्थन नहीं देना चाहते जिससे सरकार कुछ समय बाद गिर जाए।
दूसरी ओर, अरब पार्टी रा’म के नेता मंसूर अब्बास ने भी आइज़नकोट को समर्थन दिया है। रा’म ने सुरक्षा संबंधी फैसलों में सरकार के कामकाज को बाधित नहीं करने की बात कही है। हालांकि, दोनों अरब दलों की रणनीति और सरकार में भागीदारी को लेकर उनकी स्थितियों में अंतर है।
67 सांसदों का समर्थन मिलने के बाद भी आइज़नकोट के सामने चुनौती
राष्ट्रपति के सामने आइज़नकोट को 67 सांसदों का समर्थन मिला, लेकिन सरकार बनाने के लिए यह आंकड़ा अपने आप में पर्याप्त नहीं है। इसकी वजह यह है कि राजनीतिक दलों की सिफारिश और सरकार के पक्ष में विश्वास मत देना दो अलग-अलग बातें हैं।
इसराइल की संसद में सीटों का गणित इस प्रकार है:
| राजनीतिक खेमे | सीटें |
|---|---|
| नेतन्याहू का दक्षिणपंथी और धार्मिक गठबंधन | 53 |
| आइज़नकोट के चार सहयोगी दल | 48 |
| अरब नेतृत्व वाले दो दल | 19 |
| कुल | 120 |
आइज़नकोट के चार सहयोगी दलों और अरब पार्टियों को मिलाकर 67 सांसद होते हैं। लेकिन उनके सामने मुश्किल यह है कि उनके कुछ यहूदी सहयोगी दल अरब पार्टियों को सरकार में शामिल करने के पक्ष में नहीं हैं। आइज़नकोट ने भी अरब दलों के साथ गठबंधन सरकार बनाने को लेकर शर्तें रखी हैं।
दूसरा विकल्प अति-रूढ़िवादी यहूदी दलों का समर्थन हासिल करना है। यदि आइज़नकोट को यूनाइटेड तोराह जूडिज्म और शास का समर्थन मिल जाता है, तो 61 सीटों का आंकड़ा हासिल हो सकता है। लेकिन इन दलों की मांगें, खासकर अनिवार्य सैन्य सेवा से छूट का मुद्दा, आइज़नकोट के चुनावी वादों से टकरा सकता है।
क्या अरब पार्टियों का समर्थन नेतन्याहू की राजनीतिक विदाई का संकेत है?
अभी ऐसा निष्कर्ष निकालना जल्दबाजी होगी। नेतन्याहू के गठबंधन के पास 53 सीटें हैं और वह सबसे बड़ा संसदीय खेमा बना हुआ है। वहीं आइज़नकोट को सबसे ज्यादा सांसदों की सिफारिश मिली है, लेकिन उनके लिए स्थिर सरकार बनाना आसान नहीं होगा।
आइज़नकोट को 28 दिनों में सहयोगी दलों के बीच सहमति बनानी होगी। उन्हें यह भी तय करना होगा कि अरब पार्टियों का समर्थन किस रूप में लिया जाए और अति-रूढ़िवादी दलों के साथ संभावित समझौते की क्या शर्तें होंगी।
अगर वे सरकार बनाने में सफल नहीं होते, तो इसराइल में दोबारा राजनीतिक गतिरोध पैदा हो सकता है। ऐसे में राष्ट्रपति किसी अन्य सांसद को सरकार बनाने का मौका दे सकते हैं या आगे चलकर नए चुनाव की स्थिति बन सकती है।
विचारधारा से ज्यादा राजनीतिक रणनीति अहम
अरब पार्टियों का गादी आइज़नकोट को समर्थन देना इसराइल की राजनीति में एक व्यावहारिक रणनीति के तौर पर देखा जा सकता है। फलस्तीन और गाजा जैसे मुद्दों पर उनके और आइज़नकोट के बीच मतभेद बने हुए हैं। इसके बावजूद अरब दलों ने नेतन्याहू की सत्ता में वापसी रोकने, अपने समुदाय के मुद्दों को राजनीतिक एजेंडे में लाने और नई सरकार के गठन की प्रक्रिया में प्रभाव बनाए रखने के लिए आइज़नकोट का नाम आगे किया।
इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू यह है कि 67 सांसदों की सिफारिश मिलने के बाद भी आइज़नकोट के सामने सरकार बनाने की चुनौती खत्म नहीं हुई है। अब असली परीक्षा यह होगी कि क्या वह अलग-अलग विचारधारा वाले दलों को एक स्थिर संसदीय व्यवस्था के तहत साथ ला पाते हैं।