भोपाल।
मध्य प्रदेश सरकार ने कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई से राहत देने के लिए महंगाई भत्ते (DA) और
महंगाई राहत (DR) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी की है।
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की घोषणा के बाद वित्त विभाग ने इसके आदेश भी जारी कर दिए हैं।
इस फैसले से प्रदेश के करीब 12 लाख कर्मचारी-अधिकारी और पेंशनर्स लाभान्वित होंगे।
सरकार ने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी को 1 जनवरी 2026 से लागू किया है।
वहीं, पेंशनर्स को 1 जुलाई 2026 से बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।
कर्मचारियों को बढ़े हुए भत्ते का नकद भुगतान नवंबर में मिलने वाले अक्टूबर के वेतन के साथ किया जाएगा।
9 महीने का एरियर तीन किश्तों में मिलेगा
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के साथ कर्मचारियों को एरियर का भुगतान भी किया जाएगा।
जनवरी से सितंबर 2026 तक के नौ महीने के एरियर को तीन समान मासिक किश्तों में बांटा गया है।
भुगतान का कार्यक्रम इस प्रकार रहेगा:
नवंबर 2026: अक्टूबर के वेतन के साथ बढ़े हुए DA का नकद भुगतान और एरियर की पहली किश्त।
दिसंबर 2026: एरियर की दूसरी किश्त।
जनवरी 2027: एरियर की तीसरी और अंतिम किश्त।
इस व्यवस्था से कर्मचारियों को बढ़े हुए महंगाई भत्ते का लाभ तो मिलेगा ही, साथ में पिछले नौ महीनों का बकाया भी किस्तों में प्राप्त होगा।
केंद्र और मध्य प्रदेश के DA में अब भी 3% का अंतर
केंद्र सरकार ने 28 अक्टूबर को केंद्रीय कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 3 प्रतिशत की वृद्धि करते हुए इसे 63 प्रतिशत कर दिया था।
इसके बाद मध्य प्रदेश के कर्मचारियों का DA केंद्रीय कर्मचारियों की तुलना में पांच प्रतिशत कम रह गया था।
अब राज्य सरकार ने दो प्रतिशत की बढ़ोतरी कर महंगाई भत्ते को 60 प्रतिशत कर दिया है।
इस फैसले के बाद भी प्रदेश के कर्मचारी केंद्रीय कर्मचारियों से तीन प्रतिशत पीछे हैं।
यानी DA में बढ़ोतरी के बावजूद केंद्रीय और राज्य कर्मचारियों के महंगाई भत्ते का अंतर पूरी तरह खत्म नहीं हुआ है।
कर्मचारी संगठनों ने मुख्यमंत्री का जताया आभार
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी के आदेश जारी होने के बाद मध्य प्रदेश कर्मचारी मंच ने
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के प्रति आभार व्यक्त किया है।
कर्मचारी मंच के प्रदेश अध्यक्ष अशोक पांडे ने कहा कि सरकार ने कर्मचारियों को
दीपावली के अवसर पर महंगाई भत्ते की सौगात दी है।
इससे प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशनर्स को आर्थिक लाभ मिलेगा।
कर्मचारी मंच ने मध्य प्रदेश कर्मचारी कल्याण समिति के अध्यक्ष रमेश चंद्र शर्मा के माध्यम से
मुख्यमंत्री को धन्यवाद ज्ञापित किया।
इस अवसर पर कर्मचारी नेता सुभाष वर्मा, एसपी तिवारी, ओपी गौर, जितेंद्र कुशवाहा और कमल शर्मा सहित अन्य लोग मौजूद रहे।
पेंशनर्स को भी मिलेगी महंगाई राहत
राज्य सरकार के फैसले में पेंशनर्स को भी शामिल किया गया है।
उन्हें 1 जुलाई 2026 से महंगाई राहत में दो प्रतिशत की वृद्धि का लाभ मिलेगा।
पेंशनर्स वेलफेयर एसोसिएशन ने इससे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, मुख्य सचिव और
वित्त विभाग के अपर मुख्य सचिव को पत्र लिखकर लंबित महंगाई राहत का भुगतान करने की मांग की थी।
एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष आमोद सक्सेना ने 1 जनवरी 2026 से लंबित दो प्रतिशत और
1 जुलाई 2026 से तीन प्रतिशत महंगाई राहत के भुगतान के आदेश जल्द जारी करने का अनुरोध किया था।
एसोसिएशन के संरक्षक गणेश दत्त जोशी ने महंगाई राहत को बढ़ती कीमतों के बीच पेंशनर्स के लिए आर्थिक सहारा बताया।
हालांकि, सरकार के मौजूदा फैसले में दो प्रतिशत की बढ़ोतरी की घोषणा की गई है।
इसलिए पेंशनर्स की पांच प्रतिशत कुल वृद्धि की मांग और वर्तमान आदेश के बीच अंतर को ध्यान में रखना जरूरी है।
कर्मचारियों के लिए फैसले का क्या है महत्व?
महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी का उद्देश्य बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करना है।
हालांकि, दो प्रतिशत की यह वृद्धि कर्मचारियों की कुल आय में सीमित इजाफा करेगी,
लेकिन नौ महीने के एरियर से उन्हें अतिरिक्त भुगतान मिलेगा।
फिलहाल कर्मचारियों को नवंबर में मिलने वाले अक्टूबर के वेतन के साथ बढ़े हुए महंगाई भत्ते और
एरियर की पहली किश्त का इंतजार रहेगा।
वहीं, पेंशनर्स को भी जुलाई 2026 से बढ़ी हुई महंगाई राहत का लाभ मिलेगा।
कुल मिलाकर, राज्य सरकार के इस फैसले से कर्मचारियों और पेंशनर्स को राहत मिलेगी, लेकिन
केंद्रीय कर्मचारियों के बराबर DA पाने के लिए मध्य प्रदेश के कर्मचारियों को
अभी तीन प्रतिशत की और बढ़ोतरी की जरूरत है।
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