नई दिल्ली।
SIR को लेकर विपक्ष का विरोध मंगलवार को दिल्ली में बड़े राजनीतिक टकराव में बदल गया।
INDIA ब्लॉक के मार्च को पुलिस ने रोका।
इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी आकाशवाणी भवन परिसर में धरने पर बैठ गए।
करीब 8-9 घंटे बाद दोनों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया।
विपक्षी सांसदों का मार्च संसद के मकर द्वार से निर्वाचन आयोग मुख्यालय की ओर निकला था।
पुलिस ने उन्हें संसद मार्ग पर आगे बढ़ने से रोक दिया।
इसके बाद कई सांसद सड़क पर ही धरने पर बैठ गए।
बैरिकेड पर चढ़े राहुल, फिर आकाशवाणी पहुंचे
पुलिस की रोक के दौरान राहुल गांधी बैरिकेड पर चढ़ गए।
उन्होंने हाथ में तिरंगा लेकर विरोध जताया।
TMC नेता अभिषेक बनर्जी भी बैरिकेड पर चढ़े।
इसके बाद राहुल गांधी और प्रियंका गांधी कुछ नेताओं के साथ आकाशवाणी भवन परिसर में दाखिल हो गए।
दोनों वहां एक पेड़ के नीचे धरने पर बैठ गए।
राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा—“Gyanesh, it’s done bro. Time to resign.”
विपक्ष CEC ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे और SIR वापस लेने की मांग कर रहा है।
बस में बैठाया, फिर वापस धरने पर लौटे
प्रदर्शन के दौरान प्रियंका गांधी को पुलिस बस में ले गई।
हालांकि वह जल्द ही बस से उतरकर राहुल गांधी के पास पहुंच गईं।
इसके बाद दोनों आकाशवाणी भवन के गेट के पास धरने पर बैठ गए।
पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हटाने की कोशिश की,
लेकिन नेता अपनी मांग पर अड़े रहे।
कई विपक्षी नेता भी हिरासत में
राहुल और प्रियंका के अलावा अखिलेश यादव, अभिषेक बनर्जी और डेरेक ओ’ब्रायन
समेत कई विपक्षी नेताओं को भी पुलिस ने हिरासत में लिया।
उन्हें बसों से अलग-अलग स्थानों पर ले जाया गया।
राहुल गांधी का दावा है कि करीब 300 विपक्षी सांसद CEC से मिलने के लिए मार्च में शामिल हुए थे।
हालांकि विभिन्न रिपोर्टों में भाग लेने वाले सांसदों की संख्या अलग-अलग बताई गई है।
SIR विवाद में लगातार बढ़ रहा सियासी दबाव
CEC ज्ञानेश कुमार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो रहा है।
दिल्ली में यह आंदोलन कई दिनों से जारी है।
INDIA ब्लॉक ने 2 से 8 अक्टूबर तक देशभर में
‘Save Democracy’ अभियान चलाने का कार्यक्रम भी बनाया है।
6 अक्टूबर का मार्च इसी अभियान का बड़ा हिस्सा था।
वहीं, 7 अक्टूबर को भी दिल्ली में चुनाव आयोग से जुड़े विरोध प्रदर्शन की घोषणा की गई है।
विवाद की जड़ क्या है?
विपक्ष SIR यानी Special Intensive Revision को लेकर चुनाव आयोग पर सवाल उठा रहा है।
विपक्ष का आरोप है कि मतदाता सूची में बदलाव से मतदाताओं के अधिकार प्रभावित हो सकते हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने भी SIR से जुड़े Form 6 को लेकर सोमवार को सुनवाई की थी।
कोर्ट ने स्पष्ट किया कि उसने Form 6 के किसी संशोधित प्रारूप को मंजूरी नहीं दी है
और केंद्र, चुनाव आयोग तथा CEC को नोटिस जारी किया है।
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