मध्य प्रदेश में अब संकल्प से समाधान अभियान: जन समस्याएं निपटाने घर—घर दस्तक देगा मैदानी अमला

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मध्य प्रदेश में अब संकल्प से समाधान अभियान: जन समस्याएं निपटाने घर—घर दस्तक देगा मैदानी अमला
रवि अवस्थी,भोपाल। नई मतदाता सूची यानी एसआईआर के कामकाज के बाद मैदानी प्रशासनिक अमला अब दफ्तरों की जगह,गली—गली में नजर आएगा। यह घर—घर दस्तक देकर लोगों से उनकी समस्याएं सुनेगा व इनके निपटारे के लिए आवेदन भी लेगा। प्रयास यही होंगे कि 31 मार्च तक समूची शिकायतें दूर हों।

दरअसल,2023 के चुनावी वर्ष में चलाए गए जन शिकायत समाधान शिविर की तर्ज पर यादव सरकार प्रदेश में अब संकल्प से समाधान अभियान शुरू करेगी। इसे लेकर मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने बुधवार को उच्च स्तरीय बैठक ली। इसे नाम दिया गया,नए साल के संकल्प। इसमें मुख्य सचिव समेत सभी विभाग प्रमुख शामिल हुए।

12 जनवरी से शुरू होगा नया अभियान

बैठक में तय हुआ कि आमजन की समस्याएं व​ शिकायतें दूर करने आगामी 12 जनवरी से संकल्प से समाधान अभियान शुरू किया जाए। पहले चरण में यह अभियान आगामी 31 मार्च यानी मौजूदा वित्तीय वर्ष के अंत तक चलेगा।
जनता से सीधे सरोकार वाली 106 योजनाओं पर फोकस
अभियान में आम जन से सीधा सरोकार रखने वाली 106 हितग्राहीमूलक योजनाओं पर फोकस होगा। ग्राम पंचायत स्तर तक चलने वाले इस अभियान में आमजन से उनके आवेदन लिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने कहा कि जिला प्रशासन यह लक्ष्य तय करे कि अभियान के पहले चरण की समाप्ति तक सभी आवेदन पत्रों का निपटारा हो।

घर—घर जाकर पूछेंगे समस्या,लेंगे आवेदन पत्र
पहले चरण के अभियान में प्रशासनिक अमला घर—घर पहुंचकर लोगों से उनकी समस्याएं जानेगा व उनसे ​लिखित आवेदन पत्र ​लेगा। यह कैंपेन 15 फरवरी तक जारी रहेगा। अभियान का दूसरा चरण 16 फरवरी से 16 मार्च तक
होगा। इसमें क्लस्टर स्तर पर शिविर लगाए जाएंगे।

चार चरणों में पूरा होगा अभियान
अभियान का तीसरा चरण 16 मार्च से 26 मार्च तक चलेगा, इसमें ब्लॉक स्तर पर निपटारे से छूटे शेष आवेदन, शिकायतों और नए आवेदनों का निराकरण किया जाएगा। चौथा चरण जिला स्तर पर 26 मार्च से 31 मार्च 2026 तक चलेगा, जिसमें जिला स्तर पर शिविर आयोजित कर सभी अनिराकृत शेष आवेदन व शिकायतों और नवीन प्राप्त आवेदनों का निराकरण किया जावेगा।

नया साल किसानों का,बनेंगे समृद्ध किसान
मुख्यमंत्री यादव ने कहा कि बीता साल औद्योगिक गतिविधियों के लिए पहचाना गया। साल 2026 में सरकार का लक्ष्य “समृद्ध किसान-समृद्ध” प्रदेश है। इस अभियान को 15 विभाग संयुक्त तौर पर चलाएंगे। इनमें ज्यादातर खेती—किसानी,सहकारिता व ग्रामीण विकास से जुड़े हैं।
गुणवंत सेवतकर