रवि अवस्थी,भोपाल।
मध्य प्रदेश की डॉ मोहन यादव कैबिनेट ने अनुसूचित जाति वर्ग के हक में मंगलवार को दो बड़े फैसले लिए। पहला इस वर्ग के विद्यार्थियों की छात्रवृति दो हजार से बढ़ाकर दस हजार रुपए मासिक की गई। दूसरा प्रदेशभर में बुधवार से आगामी 14 अप्रैल तक अंबेडकर जयंती से जुड़े कार्यक्रम होंगे।
फोकस में पश्चिम बंगाल
सरकार के इन फैसलों को पांच राज्यों में जारी चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। जहां अनुसूचित जाति वर्ग के मतदाताओं की आबादी 7 से 23 प्रतिशत तक है। विशेषकर बीजेपी के फोकस वाले राज्य पश्चिम बंगाल में यह संख्या सर्वाधिक है। बीजेपी वहां अपना जनाधार बढ़ाने का लगातार जतन कर रही है।
बुधवार से अंबेडकर जयंती कार्यक्रमों की श्रृंखला
मंगलवार को कैबिनेट बैठक से पहले मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने मंत्रिमंडल सहयोगियों को संबोधित किया।
उन्होंने बताया कि डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती पर 14 अप्रैल को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों पर कार्यक्रम आयोजित होंगे।
इसी श्रृंखला में कल 8 अप्रैल से 14 अप्रैल तक प्रदेशभर में यह अलग-अलग प्रोग्राम होंगे। राज्य स्तरीय कार्यक्रम अनुसूचित जाति बाहुल्य जिला भिंड के मुख्यालय पर होगा।
जिला मुख्यालयों सहित सभी विकास खंडों में भी अंबेडकर जयंती पर कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
एससी छात्रों की मासिक स्कॉलरशिप 5 गुना बढ़ी
कैबिनेट ने एससी वर्ग के छात्रों के लिए दस हजार रुपए प्रतिमाह स्कॉलरशिप देने को भी मंजूरी दी है। अभी यह 2000 रुपए प्रतिमाह दी जाती थी। महंगाई को देखते हुए अब सरकार ने इसे दस हजार रुपए प्रतिमाह कर दिया है।
अब पोस्ट ग्रेजुएट और ग्रेजुएट करने वाले बच्चों को यह राशि दी जाएगी। अनुसूचित जनजाति वर्ग की स्कॉलरशिप में कोई बढ़ोत्तरी नहीं की गई है।
एससी वर्ग पर अचानक फोकस क्यों ?
देश में जातिगत राजनीति नई बात नहीं है। खासकर चुनाव के वक्त यह खूब परवान चढ़ती है। मोहन सरकार के आज के फैसलों को भी पांच राज्यों में जारी विधानसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। ये राज्य हैं-पश्चिम बंगाल,तमिलनाडु,असम,केरल और पुडुचेरी।
इन राज्यों में एससी वर्ग की आबादी की बात की जाए तो इस वर्ग के सर्वाधिक 23फीसद मतदाता पश्चिम बंगाल में हैं। वहां चुनाव जीतने के लिए बीजेपी पूरा जोर लगा रही है। तुलनात्मक तौर पर उसका सर्वाधिक फोकस भी इसी राज्य पर हैं।
आज के फैसले संबंधित राज्यों में यह नैरेटिव बिल्ड करने में मददगार साबित हो सकते हैं,कि जहां हमारी सरकार,वहां SC वर्ग को अधिक लाभ।
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