रायपुर
विधानसभा सत्र के दूसरे दिन की शुरूआत भी विपक्ष के हंगामे के साथ हुई। वरिष्ठ मंत्री टी.एस. सिंहदेव की अनुपस्थिति में उनके विभागों से संबंधित सवालों का जवाब वन मंत्री मो. अकबर दे रहे थे। विपक्ष द्वारा पूछे गए सवाल पर अकबर ने कहा कि 2019-20 के आवास निर्माण के लिए फरवरी 2022 की मंत्रिपरिषद की बैठक में 762 करोड़ का ऋण लेने का प्रस्ताव मंजूर हुआ। पंजाब नेशनल बैंक ने इसमें रुचि दिखाई। तभी रिजर्व बैंक ने उस पर रोक लगा दी। रिजर्व बैंक का कहना था कि ऋण लेने वाली बॉडी को अपने स्रोतों से कर्ज की भरपाई करने लायक होना चाहिए। अब ग्रामीण आवास की बॉडी के पास आय का ऐसा कोई स्रोत तो है नहीं। स्टेट बजट से देने पर मनाही है। तो फिर यह कर्ज नहीं मिल पाया। वन मंत्री ने कहा, भारत सरकार हमारे जीएसटी और दूसरी मदों का पैसा देती नहीं है। इस तरह का अडंगा लगाती है। उसको तो आप लोग कुछ कहते नहीं हैं।
