मध्यप्रदेश विधानसभा का एक और विशेष सत्र 27 अप्रैल को बुलाया गया है। इस सत्र में सरकार संसद और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण देने के समर्थन में संकल्प पारित करेगी।
विधानसभा सचिवालय ने इसे लेकर अधिसूचना भी जारी कर दी है।
क्या रहेगा सत्र का एजेंडा
इस विशेष सत्र में ‘नारी शक्ति वंदन’ से जुड़े मुद्दों पर चर्चा होगी। सरकार महिला आरक्षण के पक्ष में औपचारिक प्रस्ताव पारित कर केंद्र को भेजेगी, ताकि इस विषय पर राज्यों की सहमति दर्ज हो सके।
राजनीतिक रणनीति का हिस्सा
राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार, यह कदम केंद्र की उस रणनीति से जुड़ा माना जा रहा है, जिसमें भाजपा-शासित राज्यों से ऐसे संकल्प पारित कराकर महिला आरक्षण विधेयक के समर्थन का माहौल बनाया जा रहा है।
इसके जरिए भविष्य में संसद में विधेयक को फिर से लाने की जमीन तैयार की जा सकती है।
सीएम ने दी थी जानकारी
इससे पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की थी।
उन्होंने कहा कि महिलाओं से जुड़े इस महत्वपूर्ण विषय पर विधानसभा में विस्तृत चर्चा की जाएगी।
सीएम ने मंत्रालय या अपने निवास की जगह बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रेस कांफ्रेंस कर जानकारी साझा की। इससे मुद्दे की सियासत को समझना आसान है।
पहले भी दिखा समर्थन
गौरतलब है कि इससे पहले भोपाल में भाजपा द्वारा ‘नारी शक्ति वंदन’ के समर्थन में रैली भी निकाली गई थी।
इस रैली के जरिए पार्टी ने महिला आरक्षण के पक्ष में अपनी राजनीतिक और सामाजिक प्रतिबद्धता जताई थी।
इससे पहले भाजपा प्रदेश कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने विशेष सत्र बुलाने की घोषणा की थी।