सुप्रीम कोर्ट फैसले को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने की बैठक मप्र में 30 जून तक होंगे पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव

भोपाल। राज्य निर्वाचन आयोग ने नगरीय निकाय व पंचायत,दोनों ही चुनाव 30 जून तक करा लिए जाने के संकेत दिए हैं। आयोग ने कहा कि चुनाव को लेकर हमारी पूरी तैयारी है। इधर,इन चुनाव को लेकर एक दिन पहले आए सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बदले हुए हालात को देखते हुए मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने 14 मई से प्रस्तावित अपना विदेश दौरा निरस्त कर दिया है। मुख्यमंत्री आज अपरान्ह में प्रदेश के गृह मंत्री डॉ नरोत्तम मिश्रा के साथ दिल्ली पहुंचे एवं भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा से मुलाकात की।

ज्ञात हो कि सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को प्रदेश में पंचायत व नगरीय निकाय चुनाव अन्य पिछड़ा वर्ग के आरक्षण बगैर कराए जाने का अंतरिम आदेश दिया था। न्यायालय ने चुनाव के लिए दो सप्ताह में अधिसूचना जारी करने की बात भी कही। सरकार ने इसके खिलाफ पुनर्विचार याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। उच्चतम न्यायालय के इस फैसले के बाद बुधवार को राज्य निवार्चन आयोग ने बड़ी बैठक की। इसके बाद राज्य निवार्चन आयुक्त बंसत प्रताप सिंह ने कहा कि नगरीय निकाय चुनाव के लिए आयोग तैयार है। 12 जून तक नगरीय निकाय एवं 30 जून तक दोनों चुनाव कराए जाएंगे। उन्होंने संकेत दिए कि आयोग न्यायालय के आदेशानुसार दो सप्ताह के भीतर चुनाव कार्यक्रम घोषित कर देगा।

चुनाव कराने में कोई दिक्कत नहीं

सिंह ने कहा कि न्यायालय ने अंतरिम आदेश दिया है। यह अंतिम निर्णय नहीं है। लिहाजा, इस मामले में पुनर्विचार याचिका दाखिल नहीं हो सकती। इस पर मोडिफि केशन की एप्लिकेशन लग सकती है। वैसा ही सरकार ने कहा है कि मोडिफि केशन ऑफ ऑर्डर के लिए जाएंगे। अगर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट में सफ ल होती है तो हम मोडिफ ाइड (बदले हुए) आदेश का पालन करेंगे। आयुक्त श्री सिंह ने कहा कि हमें न्यायायल के आदेश का पालन करना है। जैसा होगा, वैसा हम करेंगे। आयोग की तैयारी पूरी है। चुनाव कराने में हमें कोई दिक्कत नहीं होगी। पहला चुनाव चुनाव हम 12 जून तक खत्म कर देंगे।

पिछड़ा वर्ग को संरक्षित करना मेरी प्राथमिकता: शिवराज
इधर,अदालत के फैसले से बदले राजनीतिक हालात को देखते हुए ही मुख्यमंत्री ने अपनी दस दिवसीय विदेश यात्रा को निरस्त किया। उन्होंने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी। चौहान ने न्यायालय के फैसले का हवाला देते हुए कहा कि यह निर्णय स्थानीय निकायों में प्रतिनिधित्व को प्रभावित करने वाला है। इसलिए राज्य सरकार ने पुन: संशोधन याचिका दायर करने का निर्णय लिया है। मेरा 14 मई से मध्य

प्रदेश में निवेश आकर्षित करने के लिए विदेश प्रवास तय था, किंतु इस समय न्यायालय में पुन: अपना पक्ष रखना तथा पिछड़ा वर्ग के हितों का संरक्षण करना मेरी प्राथमिकता है। इसलिए मैं अपनी प्रस्तावित
विदेश यात्रा निरस्त कर रहा हूं।

भाजपा अध्यक्ष से की मुलाकात
अपरान्ह में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा अचानक विशेष विमान से दिल्ली रवाना हुए। बताया जाता है कि वे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के बुलावे पर वहां पहुंचे। दरअसल प्रदेश में पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को बिना ह्रक्चष्ट आरक्षण कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के बाद राजनीति गरमाई हुई है। माना जा रहा है कि इस मुद्दे पर चर्चा के लिए पार्टी अध्यक्ष ने दोनों नेताओं को बुलाया है। दरअसल,डॉ मिश्रा विधि मंत्री भी हैं। इस लिहाज से ये कयास लगाए जा रहे हैं कि पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सरकार का अगला कदम क्या हो सकता हैं। इस पर उनसे चर्चा हो सकती हैं।